भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि वह सोमवार, 12 अक्टूबर से Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum और Bharat Petroleum की पूरी दैनिक अमेरिकी डॉलर जरूरत के लिए विशेष विंडो खोलेगा। Reuters और Economic Times के अनुसार डॉलर सीधे RBI के विदेशी मुद्रा भंडार से दिए जाएंगे, जिससे स्पॉट मुद्रा बाजार में डॉलर की मांग का एक बड़ा स्रोत बाहर हो जाएगा।
RBI ने यह भी कहा कि अधिकृत डीलर रुपये से जुड़े रद्द किए गए विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव अनुबंधों को दोबारा बुक करने की अनुमति नहीं देंगे। Economic Times के अनुसार मौजूदा नियमों के तहत परिपक्वता पर रोलओवर की अनुमति जारी रहेगी। अंतर्निहित एक्सपोजर स्थापित किए बिना एक्सचेंज-ट्रेडेड रुपये डेरिवेटिव में पोजीशन की सीमा मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों पर कुल मिलाकर 10 करोड़ डॉलर से घटाकर 50 लाख डॉलर कर दी गई है।
नया Foreign Exchange Risk Reserve उन योग्य रुपये डेरिवेटिव अनुबंधों पर लागू होगा जिनका अनुमानित मूल्य 20 लाख डॉलर से अधिक है। अधिकृत डीलरों को हर योग्य लेनदेन के रुपये-मूल्य के 20% के बराबर नकद आरक्षित राशि RBI के पास रखनी होगी। डीलरों को यह लिखित आश्वासन भी सुरक्षित रखना होगा कि उसी अंतर्निहित एक्सपोजर को किसी दूसरे अधिकृत डीलर के साथ हेज नहीं किया गया है।
Reuters के अनुसार शुक्रवार को रुपया 96.73 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो मई में बने 96.96 के रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब है। Economic Times ने बताया कि 2 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 12.95 अरब डॉलर घटकर 734.60 अरब डॉलर रह गया और यह लगातार चौथी साप्ताहिक गिरावट थी। ANZ के रणनीतिकार धीरज निम ने Reuters से कहा कि तेल कंपनियों की डॉलर मांग हटने से उतार-चढ़ाव कम हो सकता है, लेकिन इसका असर भंडार में कमी के रूप में भी दिखेगा।
ये मुद्रा बाजार और जोखिम प्रबंधन के उपाय हैं; यह जनता के लिए कोई नई विनिमय दर, जमा सुविधा या सीधा भुगतान नहीं है। रिपोर्टें घोषित नियमों और तेल कंपनियों की विंडो की 12 अक्टूबर की शुरुआत स्थापित करती हैं, लेकिन यह नहीं बतातीं कि सुविधा कितने समय तक चलेगी या रुपये की मजबूती की गारंटी देती हैं। इस अपडेट के दौरान असल सच को RBI की अलग से सुलभ प्राथमिक विज्ञप्ति नहीं मिली, इसलिए विवरण केंद्रीय बैंक को उद्धृत करने वाली दोनों रिपोर्टों के हवाले से दिए गए हैं।