कॉक्रोच जनता पार्टी ने 9 अक्टूबर को दावा किया कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले देशभर में राजनीतिक, छात्र, किसान और दलित संगठनों के कम-से-कम 10,000 लोगों को हिरासत में लिया गया। यह संख्या CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका के बयान से आई है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। Reuters के अनुसार देशव्यापी दावे पर टिप्पणी मांगने पर पुलिस अधिकारियों ने तत्काल जवाब नहीं दिया। इसलिए यह रिपोर्ट 10,000 को स्थापित संख्या नहीं मानती।
अलग रिपोर्टिंग में छोटी संख्या में हुई कार्रवाइयों की पुष्टि मिलती है। Indian Express ने मध्य प्रदेश पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया कि गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कम-से-कम 30 लोगों को भोपाल, इटारसी और ग्वालियर में ट्रेनों से उतारकर हिरासत में लिया गया। अधिकारी ने कहा कि उनकी काउंसलिंग की जा रही है और उन्हें अपने राज्यों में लौटने को कहा गया। पुलिस द्वारा पुष्ट ये मामले दिखाते हैं कि यात्रियों को रोका गया, लेकिन इससे CJP की देशव्यापी संख्या सिद्ध नहीं होती।
छात्र संगठनों ने कहा कि पुणे से यात्रा कर रही लगभग 22 महिलाएं इटारसी में हिरासत में लिए गए लोगों में शामिल थीं और उन्हें एक होटल ले जाया गया। Reuters और Guardian ने भी दिल्ली जा रहे पुणे के छात्रों को बस में ले जाए जाने संबंधी CJP का बयान दर्ज किया। उपलब्ध रिपोर्टें संगठन के आरोप और कार्यकर्ताओं को ले जाए जाने के वीडियो दर्ज करती हैं, लेकिन हर यात्री का पूरा नाम, हिरासत आदेश या लागू कानूनी आधार नहीं देतीं।
महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं ने Indian Express को बताया कि पुलिस ने यात्रा योजनाएं पूछीं, नोटिस दिए और कुछ मामलों में लोगों से यह बॉन्ड लिखने को कहा कि वे दिल्ली प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। अखबार ने कम-से-कम एक पुलिस नोटिस का विवरण प्रकाशित किया। डराने या गैरकानूनी हिरासत के आरोप कार्यकर्ताओं के दावे हैं, जब तक आधिकारिक रिकॉर्ड या अदालत इन्हें स्थापित न करे।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि 10 अक्टूबर की सभा को अनुमति नहीं मिली है और निषेधाज्ञा तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों ने Indian Express से अलग बातचीत में कहा कि अनहोनी रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। ये बयान आधिकारिक सुरक्षा रुख बताते हैं, लेकिन देशभर के हिरासत मामलों की गिनती या दूसरे राज्यों में हर कार्रवाई की वैधता का जवाब नहीं देते।
प्रदर्शन मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करता है। विपक्ष और प्रदर्शनकारी समूह गलत नाम हटाने का आरोप लगाते हैं; चुनाव आयोग और सरकार राजनीतिक पक्षपात से इनकार करते हुए कहते हैं कि प्रक्रिया डुप्लिकेट या अपात्र प्रविष्टियों को हटाने के लिए है। यह रिपोर्ट केवल प्रदर्शन से पहले दर्ज पाबंदियों और स्पष्ट रूप से आरोपित हिरासत दावों तक सीमित है। यह निष्कर्ष नहीं देती कि 10,000 लोग हिरासत में लिए गए, हर कार्रवाई गैरकानूनी थी या मतदाता सूची के विवादित आरोप सिद्ध हो गए।