Reuters ने 9 अक्टूबर को रिपोर्ट किया कि मुंबई के बाहर प्रस्तावित 54 एकड़ के Amazon डेटा-सेंटर परिसर के पास रहने वाले निवासी परियोजना को कहीं और ले जाने की मांग कर रहे हैं। पड़ताल में दो दर्जन से अधिक निवासियों के साक्षात्कार और आधिकारिक पत्राचार की समीक्षा शामिल थी। निवासियों ने शोर, पानी और बिजली की आपूर्ति पर दबाव तथा घरों के पास बढ़ते औद्योगिकीकरण की आशंका जताई; 1,000 से अधिक निवासियों ने यह भी कहा कि सार्थक परामर्श नहीं हुआ। ये रिपोर्ट की गई चिंताएं और आरोप हैं, ऐसा स्थापित निष्कर्ष नहीं कि परिसर ने पहले ही ये नुकसान पहुंचाए हैं।

स्थापित क्षमता और अनुमानों को कंपनियों की घोषित निवेश प्रतिबद्धताओं से अलग दिखाने वाला मूल तथ्यात्मक ग्राफिक।
स्थापित क्षमता और अनुमानों को कंपनियों की घोषित निवेश प्रतिबद्धताओं से अलग दिखाने वाला मूल तथ्यात्मक ग्राफिक।

Amazon ने Reuters से कहा कि परिसर में पानी रहित शीतलन प्रणाली होगी, घरों से अलग समर्पित स्रोत से बिजली मिलेगी और शोर घटाने के उपाय किए जाएंगे। कंपनी ने यह भी कहा कि काटे गए पेड़ों से अधिक पौधे लगाए गए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने भी उपयोगिताओं के आधार पर परियोजना का बचाव किया, जबकि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय ने Reuters के सवालों का उत्तर नहीं दिया। कंपनी के आश्वासन प्रस्तावित डिजाइन और उपायों का वर्णन हैं; वे चालू परिसर से लिए गए माप नहीं हैं।

निवासियों की रिपोर्ट की गई चिंताओं, शोध अनुमानों और Amazon के जवाब को अलग दिखाने वाला मूल तथ्यात्मक ग्राफिक।
निवासियों की रिपोर्ट की गई चिंताओं, शोध अनुमानों और Amazon के जवाब को अलग दिखाने वाला मूल तथ्यात्मक ग्राफिक।

यह परियोजना 2026 से 2030 के बीच भारत में एआई और क्लाउड बुनियादी ढांचे पर 21 अरब डॉलर से अधिक निवेश करने की Amazon की घोषित योजना का हिस्सा है। Amazon की अपनी घोषणा के अनुसार यह खर्च मुंबई और हैदराबाद में डेटा-सेंटर क्षमता बढ़ाने के लिए है। Microsoft ने अलग से कहा है कि उसकी 20.5 अरब डॉलर की भारत प्रतिबद्धता में उन्नत एआई कार्यभार के लिए बनाया गया चालू हैदराबाद क्लाउड क्षेत्र शामिल है। ये आंकड़े कंपनी की प्रतिबद्धताएं और नियोजित निवेश हैं, इस बात का प्रमाण नहीं कि हर परिसर या पूरा खर्च पहले ही पूरा हो चुका है।

14 सितंबर के प्रेस सूचना ब्यूरो के पृष्ठभूमि नोट में अगस्त 2026 तक भारत की स्थापित डेटा-सेंटर बिजली क्षमता 1.57 गीगावाट बताई गई और 2030 तक लगभग 8 गीगावाट होने का अनुमान दिया गया। इसमें करीब 70 अरब डॉलर का निवेश जारी रहने और 90 अरब डॉलर के अतिरिक्त निवेश की घोषणा होने की बात कही गई। मार्च के एक संसदीय उत्तर में 2031–32 तक डेटा-सेंटर बिजली मांग 13.56 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान दिया गया और कहा गया कि उद्योग पानी की खपत घटाने वाली शीतलन तकनीक अपना रहा है। इन क्षमता, मांग और निवेश आंकड़ों में अनुमान और घोषणाएं भी शामिल हैं, केवल पूरी हो चुकी परिसंपत्तियां नहीं।

Reuters ने अनुसंधान संस्था के अनुमानों का हवाला दिया कि भारतीय डेटा सेंटरों ने 2025 में लगभग 150 अरब लीटर पानी इस्तेमाल किया और 2030 तक यह मात्रा दोगुने से अधिक हो सकती है। उसने S&P Global का अनुमान भी दिया कि इस दशक में भारत के 60% से 80% डेटा सेंटर उच्च जल-संकट का सामना कर सकते हैं। ऐसे अनुमान परियोजना की जगह, शीतलन डिजाइन, उपयोग और कार्यप्रणाली पर निर्भर करते हैं; इन्हें विवादित मुंबई-क्षेत्र परिसर की मापी गई खपत नहीं समझना चाहिए।

यह विवाद एक व्यापक नीति-संघर्ष दिखाता है: भारत एआई और डिजिटल सेवाओं के लिए देश में अधिक कंप्यूटिंग क्षमता चाहता है, जबकि निवासी और पर्यावरण समूह पूछ रहे हैं कि परियोजनाएं मोहल्लों, पानी, बिजली और जमीन को कैसे प्रभावित करेंगी। Reuters ने आंध्र प्रदेश में Google की प्रस्तावित 15 अरब डॉलर की डेटा-सेंटर परियोजना पर आपत्तियां भी रिपोर्ट कीं; Google और राज्य सरकार ने किसी गलत काम से इनकार किया है। सत्यापित नई बात बढ़ता हुआ दर्ज विरोध और घोषित निवेश का पैमाना है—यह कोई न्यायिक निष्कर्ष नहीं कि परियोजनाएं गैरकानूनी हैं या स्थानीय उपयोगिताएं निश्चित रूप से विफल होंगी।