मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 15 अक्टूबर को जबलपुर–इंदौर आर्थिक कॉरिडोर के लिए सरकारी कंपनी के गठन को मंजूरी दी। फ्री प्रेस जर्नल ने यह जानकारी दी है।
रिपोर्ट में ₹100 करोड़ शुरुआती पूंजी और पहले चरण में 10,000 एकड़ पर तीन से पाँच औद्योगिक केंद्र प्रस्तावित हैं। जबलपुर, भोपाल और इंदौर को जोड़ने वाले क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी और डिजिटल संपर्क की योजना है।
मार्च 2028 तक ₹1 लाख करोड़ से अधिक निवेश सरकारी लक्ष्य है। इसे प्राप्त निवेश या सृजित रोजगार नहीं माना जा सकता; भूमि तैयारी और परियोजना नियोजन आगे की प्रक्रिया हैं।