द हितवाद की 29 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट ने 26 अक्टूबर को JNKVV की चार वेतन अपीलें खारिज कीं। बकाया वेतन पर 6% सालाना ब्याज का पूर्व आदेश प्रभावी रहा।
विवाद कार्यभारित कर्मचारियों का है, जिन्हें 60 वर्ष में सेवानिवृत्त करके आयु सीमा 62 होने पर दोबारा नियुक्त किया गया। बीच की अवधि का वेतन रोका गया था।
मूल न्यायिक आदेश स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं हुआ; निष्कर्ष अखबार के हवाले से हैं। भुगतान होने की पुष्टि नहीं है।