वाणिज्य मंत्रालय ने 2 अक्टूबर को बताया कि पश्चिम एशिया में समुद्री परिवहन संबंधी व्यवधानों से प्रभावित निर्यातकों के लिए रिलीफ योजना के घटक-दो की पात्रता अवधि बढ़ाई गई है। इसका आदेश 30 सितंबर को जारी हुआ था। शुक्रवार की घोषणा किसी नई योजना की शुरुआत नहीं है।
अधिसूचना के अनुसार, योजना के तहत डिलीवरी या ट्रांसशिपमेंट के लिए भेजे जाने वाले पात्र माल की समय-सीमा अब 31 मार्च 2027 तक होगी। पुराने प्रावधानों की बाकी शर्तें बरकरार हैं। निर्यात प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत आने वाली रिलीफ पहल 19 मार्च को शुरू हुई थी।
घटक-दो में निर्धारित क्षेत्रों के लिए आगामी माल-ढुलाई पर ईसीजीसी बीमा लेने वाले पात्र निर्यातकों को 95 प्रतिशत जोखिम कवर मिलता है। निर्धारित शर्तों के अनुसार 16 मार्च 2026 या उसके बाद ली गई स्टैंड अलोन और होल टर्नओवर पॉलिसियां शामिल हैं। पूरे कंटेनर, छोटे साझा-कंटेनर माल और रेफ्रिजरेटेड कंटेनर इसके दायरे में आते हैं; ऊर्जा संबंधी माल बाहर है।
मंत्रालय के मुताबिक पात्र अवधि में बीमा प्रीमियम संकट से पहले के स्तर से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। सहायता का उद्देश्य बढ़े हुए भाड़े, बीमा खर्च और युद्ध संबंधी निर्यात जोखिमों का असर कम करना है। मंत्रालय ने अवधि बढ़ाने की वजह जारी भू-राजनीतिक और परिवहन संबंधी अनिश्चितता बताई है।
