भारत में विश्व बैंक समूह की विश्व विकास रिपोर्ट 2026, “द प्रॉमिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस”, का राष्ट्रीय लॉन्च 8 अक्टूबर को नई दिल्ली में हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IndiaAI, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विश्व बैंक द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रिपोर्ट लॉन्च की। रिपोर्ट स्वयं 4 अगस्त को प्रकाशित हुई थी। इसलिए नया घटनाक्रम उसका भारत लॉन्च और नीति चर्चा थी, दस्तावेज का पहला वैश्विक प्रकाशन नहीं।

विश्व बैंक रिपोर्ट के अपनाने, स्थानीय जरूरतों के अनुसार ढालने और चुनिंदा क्षमता आगे बढ़ाने के ढांचे का मूल तथ्यात्मक ग्राफिक।
विश्व बैंक रिपोर्ट के अपनाने, स्थानीय जरूरतों के अनुसार ढालने और चुनिंदा क्षमता आगे बढ़ाने के ढांचे का मूल तथ्यात्मक ग्राफिक।

रिपोर्ट का मुख्य ढांचा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से उपयोगी AI उपकरण अपनाने, उन्हें स्थानीय भाषाओं, डेटा और संस्थानों के अनुरूप ढालने और अपनी क्षमताओं को चुनिंदा रूप से आगे बढ़ाने को कहता है। विश्व बैंक का तर्क है कि हर निम्न और मध्यम आय वाले देश को खरबों डॉलर के फ्रंटियर मॉडल बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन बिना स्थानीय अनुकूलन के केवल उपकरण आयात करना भी पर्याप्त नहीं होगा। रिपोर्ट एक ही तकनीकी व्यवस्था पर निर्भरता कम करने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी और अनेक प्रदाताओं तक पहुंच पर जोर देती है।

8 अक्टूबर के भारत लॉन्च को उन फैसलों से अलग दिखाने वाला मूल तथ्यात्मक ग्राफिक जो कार्यक्रम में नहीं लिए गए।
8 अक्टूबर के भारत लॉन्च को उन फैसलों से अलग दिखाने वाला मूल तथ्यात्मक ग्राफिक जो कार्यक्रम में नहीं लिए गए।

विश्व बैंक के अनुसार रिपोर्ट निम्न और मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में रहने वाले 5.6 अरब लोगों के लिए AI के संभावित प्रभाव की पड़ताल करती है। उसके मॉडल का अनुमान है कि इन अर्थव्यवस्थाओं में करीब 4.5% नौकरियां AI से विस्थापन के जोखिम में हैं, जबकि उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में यह 14.2% है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 16.2% नौकरियों में उत्पादकता बढ़ने की संभावना बताई गई है, जबकि उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में यह 18.7% है। ये मॉडल आधारित अनुमान हैं, देखे गए रोजगार परिणाम या गारंटी नहीं।

रिपोर्ट “स्मॉल AI” को कम संसाधन वाली और खास स्थानीय कामों के लिए ढाली गई प्रणालियों के रूप में प्रस्तुत करती है, जो सीमित बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्रों में उपयोगी हो सकती हैं। इसमें स्वास्थ्य सेवा, मौसम और कृषि सलाह, शिक्षण तथा सार्वजनिक सेवाओं में संभावित उपयोग बताए गए हैं। ये रिपोर्ट द्वारा पहचाने गए अवसरों के उदाहरण हैं; इससे यह सिद्ध नहीं होता कि हर बताए गए उपयोग को सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है या वह बड़े पैमाने पर काम करता है।

सरकार के कार्यक्रम सारांश के अनुसार नई दिल्ली की चर्चा पायलट परियोजनाओं से प्रमाण-आधारित बड़े पैमाने के उपयोग की ओर बढ़ने और समावेशी इस्तेमाल के लिए कौशल, बुनियादी ढांचा तथा संस्थान बनाने पर केंद्रित थी। वक्ताओं ने स्थानीय भाषाओं और विकास जरूरतों पर चर्चा की। लॉन्च विज्ञप्ति में कोई नया बाध्यकारी भारतीय AI नियम, नया बजट या फंडिंग पैकेज, या लागू करने की समयसीमा घोषित नहीं हुई।

इसलिए सत्यापित नया घटनाक्रम 8 अक्टूबर का भारत लॉन्च और विश्व बैंक के ढांचे पर हुई चर्चा है। मूल रिपोर्ट और उसके वैश्विक आंकड़े 4 अगस्त के हैं। भारत बाद में किसी सिफारिश को अपनाता है, किसी कार्यक्रम को धन देता है या नियम बदलता है तो उसकी अलग से पुष्टि करनी होगी।