सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के कुछ लेनदेन के लिए भारत के नए मर्चेंट-डिस्काउंट ढांचे को फिलहाल रोकने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए।
15 सितंबर को घोषित यह ढांचा 15 अक्टूबर से लागू होने वाला है। इसमें ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा व्यक्ति-से-मर्चेंट UPI भुगतानों पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट तय किया गया है, जबकि व्यक्ति-से-व्यक्ति हस्तांतरण और पात्र छोटे व्यापारियों को किए गए भुगतान इससे बाहर हैं। ₹75,000 से अधिक के लेनदेन पर शुल्क की अधिकतम सीमा ₹300 है; रेलवे, ईंधन, बीमा और उपयोगिता सेवाओं जैसी सूचीबद्ध जरूरी श्रेणियों के लिए ₹5 का निश्चित शुल्क है।
केंद्र सरकार ने अदालत से कहा कि यह शुल्क मर्चेंट-भुगतान व्यवस्था के भीतर वहन किया जाएगा और इसे सीधे ग्राहकों पर नहीं डाला जा सकता। सरकार ने यह भी कहा कि 96% उपयोगकर्ता इस शुल्क के दायरे से बाहर होंगे। ये नीति के बारे में सरकार के स्पष्टीकरण हैं; याचिका में ढांचे के कानूनी आधार, पारदर्शिता तथा व्यापारियों और डिजिटल भुगतान तक पहुंच पर इसके असर को चुनौती दी गई है।
पीठ ने अभी यह फैसला नहीं किया कि नीति कानूनसम्मत है या नहीं। अंतरिम रोक से इनकार करने के कारण फिलहाल 15 अक्टूबर की लागू होने की समय-सारिणी बनी हुई है, जबकि अदालत ने प्रतिवादियों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। इसलिए इस सुनवाई को नीति की अंतिम न्यायिक मंजूरी बताना अदालत के निर्णय को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना होगा।