LiveLaw के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर की विशेष सुनवाई में निर्देश दिया कि हिरासत कानून के अनुसार हो, खासकर निषेधाज्ञा वाले क्षेत्रों से बाहर शांतिपूर्ण और निहत्थे लोगों के जमावड़े के मामले में।
अदालत ने कहा कि मेट्रो और रेल सामान्य रूप से चलें, जब तक सार्वजनिक व्यवस्था की चिंता के कारण प्रतिबंध जरूरी न हों। NDTV के अनुसार जरूरी न होने पर अवरोधक हटाने को कहा गया। इन निर्देशों से हर पिछली हिरासत गैरकानूनी सिद्ध नहीं होती।
LiveLaw के अनुसार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ दिया गया है। यह सरकारी पक्ष का बयान है, सभी की रिहाई का स्वतंत्र सत्यापन नहीं। स्रोत: LiveLaw और NDTV, 11 अक्टूबर। इस रिपोर्ट के लिए लिखित आदेश सीधे प्राप्त नहीं हुआ।