केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से पेयजल कवरेज से छूटी आदिवासी बस्तियों की पहचान कर सत्यापित प्रस्ताव भेजने को कहा है। जल शक्ति मंत्रालय ने एक अक्टूबर को बताया कि पीएम-जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 30 सितंबर को समीक्षा हुई थी।
मंत्रालय के अनुसार पात्र गांवों की पेयजल जरूरतों के लिए जल जीवन मिशन 2.0 में पांच हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है। यह योजना के लिए निर्धारित राशि है; इससे हर बस्ती तक पैसा पहुंच जाने या हर घर में नियमित पानी आने की पुष्टि नहीं होती।
जिला जल एवं स्वच्छता मिशन विभागीय आंकड़ों का मिलान सर्वेसेतु के घर-घर सर्वेक्षण से करेंगे। अंतर मिलने पर जमीनी जांच करनी होगी। प्रस्तावों में तकनीकी विवरण, उचित लागत और जलस्रोतों को टिकाऊ बनाए रखने के उपाय शामिल करने हैं।
पीटीआई की एक अक्टूबर की खबर के अनुसार लद्दाख, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने अक्टूबर में प्रस्ताव देने की बात कही। कुछ अन्य राज्यों को दस्तावेजों और सेवा स्तर से जुड़े लंबित सवाल दूर करने को कहा गया।
यह ताजा कदम सत्यापन और योजना तैयार करने का है। पूरे हुए कनेक्शन, भरोसेमंद जलापूर्ति और सभी पात्र बस्तियों तक सेवा पहुंचने की पुष्टि अलग प्रमाणों से होगी। घोषणा अपने आप इन नतीजों का प्रमाण नहीं है।
