जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण पूरा हो चुका है, वहां सूची से छूटे पात्र लोगों की पहचान के लिए चुनाव आयोग ने अभियान का खाका तय किया है। यूएनआई की 2 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, आयोग के 1 अक्टूबर के पत्र में बूथ स्तरीय अधिकारियों को पुनरीक्षण से पहले और मौजूदा मतदाता सूची की तुलना करने तथा छूटे लोगों की स्थिति जानने के लिए घर-घर जाने का निर्देश दिया गया है।

पात्र लोगों को फॉर्म 6 भरने में मदद दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रत्येक अधिकारी को हर सप्ताह कम से कम 20–25 चिन्हित मतदाताओं तक पहुंचने को कहा गया है, ताकि लगभग एक महीने में काम पूरा हो सके। सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ एजेंटों के साथ साझा होगी। आवेदनों पर निर्णय निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी संबंधित कानून और नियमों के अनुसार लेंगे।

इंडियन एक्सप्रेस ने भी बताया कि 29 सितंबर के निर्देशों को 1 अक्टूबर की बैठक में दोहराया गया। आयोग ने 26 सितंबर को ही 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष नामांकन अभियान की घोषणा की थी। नया घटनाक्रम उस फैसले को लागू करने से जुड़ा है; इससे हर हटाया गया नाम अपने-आप वापस नहीं जुड़ता। युवा और पहली बार मतदाता बनने वाले लोग भी अभियान में शामिल हैं। बेघर लोगों और मजदूर बस्तियों के निवासियों की मदद के लिए शिविर भी लगाए जा सकते हैं।