असम कैबिनेट ने 4 अक्टूबर को असम के स्थायी निवासी पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी पदों की 11 श्रेणियों में भर्ती के दौरान 12 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने रविवार की बैठक के आधिकारिक निर्णय-सार में इसकी जानकारी दी।
इन सेवाओं में असम पुलिस, असम पुलिस रेडियो संगठन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, वन रक्षक और आबकारी विभाग शामिल हैं। सरमा ने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को अपने राज्य में सेवा का अवसर देना है। आरक्षण कुछ निर्धारित भर्ती श्रेणियों के लिए है, राज्य की सभी सरकारी नौकरियों के लिए नहीं।
कैबिनेट ने वाहन का मालिकाना हक बदलने पर ग्रीन सेस लगाने को भी मंजूरी दी। सरकार के अनुसार इससे वनीकरण और संरक्षण कार्यों में मदद मिलेगी। इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों, दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को छूट दी गई है। वाहन मालिक की मृत्यु के कारण होने वाला स्वामित्व हस्तांतरण भी इससे बाहर है। प्रकाशित निर्णय-सार में उपकर की दर या वसूली शुरू होने की तारीख नहीं बताई गई है।
कैबिनेट ने बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, दीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग के परिषद क्षेत्रों के साथ ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं से जुड़े समझौतों को भी मंजूरी दी। इनके दायरे में जल जीवन मिशन और संबंधित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, संचालन, निगरानी तथा लंबे समय तक जलापूर्ति व्यवस्था बनाए रखना शामिल है।
गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र रिवरफ्रंट के दूसरे चरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स की सेवाएं लेने को भी मंजूरी मिली। प्रस्तावित क्षेत्र कचहरी बाजार से नीलाचल पहाड़ियों की तलहटी तक है। यह योजना तैयार करने की मंजूरी है; घोषणा से निर्माण को मंजूरी मिलने या काम पूरा होने की पुष्टि नहीं होती।