सुप्रीम कोर्ट ने एक अक्टूबर को महुआ मोइत्रा की क्षेत्र में काम करने में बाधा की याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल से जवाब मांगे। लाइव लॉ और पीटीआई ने यह जानकारी दी। शिकायतों में सर्किट हाउस का आवास और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का काम शामिल है। यह कानूनी संरक्षण तथा सुरक्षा से जुड़े पहले के कलकत्ता हाई कोर्ट मामलों से अलग है।

सरकारों की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका की सुनवाई-योग्यता पर आपत्ति की। उन्होंने दलील दी कि अलग-अलग सांसदों की ऐसी याचिकाएं स्वीकार करने से कठिनाई होगी। उन्होंने औपचारिक नोटिस की जगह जवाब दाखिल करने की पेशकश की। अदालत ने औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया।

अदालत ने एक सप्ताह में जवाब मांगे और उसके बाद मोइत्रा को प्रत्युत्तर के लिए एक और सप्ताह दिया। फिर सूचीबद्ध करने की बात कही गई। पीठ ने सांसद के सर्किट हाउस जाने के लिए तीन दिन पहले सूचना की शर्त पर भी सवाल किया। अगस्त में कथित रूप से आवास से हटाया जाना पृष्ठभूमि है। सुनवाई ने बाधा या राजनीतिक उत्पीड़न को सिद्ध नहीं माना।