दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अक्टूबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मामले में मोहम्मद शहजाद कमाल को जमानत दी। वह 31 अगस्त 2021 से हिरासत में हैं। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज ने निचली अदालत के 29 मई 2024 के जमानत अस्वीकार करने वाले आदेश के खिलाफ उनकी अपील स्वीकार की।

एनआईए का आरोप है कि कमाल ने हरकत-उल-हर्ब-ए-इस्लाम को धन पहुंचाने में मदद की। एजेंसी इस समूह को आईएसआईएस से संबद्ध बताती है। ये अभियोजन के आरोप हैं। लाइव लॉ के मुताबिक बचाव पक्ष ने आरोपों के समर्थन में स्वीकार्य सामग्री होने पर सवाल उठाया।

अब उपलब्ध फैसले में अदालत ने कहा कि मुकदमा जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है और कथित चैट से कमाल को जोड़ने वाले मौजूदा साक्ष्य पर सवाल उठाया। एनआईए ने जमानत का विरोध करते हुए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बताई और कहा कि केवल देरी पर्याप्त आधार नहीं है।

अदालत ने पचास हजार रुपये का बंधपत्र, दो जमानतदार, पासपोर्ट जमा करने तथा यात्रा, गवाहों से संपर्क और मामले पर चर्चा संबंधी पाबंदियां लगाईं। उसने टिप्पणियों को केवल जमानत तक सीमित रखा। दोष तय नहीं हुआ है और आदेश से वास्तविक रिहाई पूरी होने की पुष्टि नहीं होती।