केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8 अक्टूबर को कहा कि सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नियमन पर एक महीने के भीतर परामर्श-पत्र जारी करने का इरादा रखती है। इस दस्तावेज में भारत में AI के संचालन पर राय मांगे जाने की उम्मीद है; यह अभी प्रकाशित नहीं हुआ है और न ही कोई लागू कानून या नियम है।
वैष्णव ने AI सुरक्षा, डीपफेक सहित संभावित नुकसान, मानव-केंद्रित दृष्टिकोण और कौशल-विकास को प्रस्तावित मुख्य विषय बताया। उन्होंने लगातार वास्तविक दिखने वाले डीपफेक को गंभीर सामाजिक समस्या कहा। ये वे मुद्दे हैं जिन पर मंत्री ने विचार करने की बात कही, अंतिम दायित्व, जुर्माने या अनुपालन मानक नहीं।
मंत्री ने कहा कि तेजी से बदलते तकनीकी जोखिमों से निपटने के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं होगा और “तकनीकी-कानूनी” तरीका चाहिए। पुराने सरकारी दस्तावेजों में इस शब्द का प्रयोग कानूनी दायित्वों के साथ पक्षपात पहचानने, नकली मीडिया की पुष्टि करने और सुरक्षित उपयोग के तकनीकी साधनों के लिए किया गया है। 8 अक्टूबर की घोषणा में यह नहीं बताया गया कि भविष्य के ढांचे को कौन-सा मंत्रालय या नियामक लागू करेगा।
वैष्णव ने यह भी कहा कि सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक प्रभाव और उपयोगकर्ता को नुकसान से बचाने की प्राथमिक जिम्मेदारी उद्योग की है। डेवलपर की जिम्मेदारी, स्वायत्त एजेंट और ऑनलाइन मंचों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा पर सार्वजनिक चर्चा चल रही है, लेकिन इन विषयों पर किसी अंतिम सरकारी फैसले की घोषणा नहीं हुई।
अगला सत्यापित कदम वादा किए गए परामर्श-पत्र का प्रकाशन होगा, जिसमें उसका सही दायरा, टिप्पणी की समय-सीमा और कानूनी प्रक्रिया सामने आएगी। तब तक यह कहना जल्दबाजी होगी कि भारत ने व्यापक AI कानून लागू कर दिया है। असल सच मंत्री की घोषित समय-सारणी और बाद में आने वाले मसौदे या बाध्यकारी नियम के बीच अंतर बनाए रखेगा।