तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने 3 अक्टूबर को अधिकारियों को हाई कोर्ट और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परामर्श से बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा का ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया। यूएनआई ने हैदराबाद में नालसा के दक्षिण क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन से यह जानकारी दी।
द टाइम्स ऑफ इंडिया की 3 अक्टूबर की रिपोर्ट में भी इस निर्देश का विवरण है। रेड्डी ने माता-पिता की भागीदारी और ऑनलाइन अपराध से प्रभावित बच्चों को सहायता तथा पुनर्वास देने पर जोर दिया। उन्होंने बंधुआ मजदूरी से जुड़े मामलों के लिए विधिक सहायता योजना और चलित न्याय सेवाओं का भी शुभारंभ किया।
ऑनलाइन सुरक्षा की यह घोषणा एक ढांचा विकसित करने का निर्देश है, किसी तैयार व्यवस्था के काम शुरू कर देने की पुष्टि नहीं। समीक्षा की गई रिपोर्टों में बजट, मसौदा तैयार करने की समय-सीमा या अमल की तारीख नहीं बताई गई है।