दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 अक्टूबर को नागरिक-अधिकार कार्यकर्ता नदीम खान की उस याचिका को तत्काल प्राथमिकता देने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस ने मौखिक रूप से चेताया है कि उन्हें हिरासत में लेकर 10 अक्टूबर तक घर में नजरबंद रखा जा सकता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे ने कहा कि खान की यात्रा रोकने या घर में नजरबंदी का कोई लिखित संदेश नहीं है और मामले को सोमवार के लिए सूचीबद्ध किया। अदालत का निर्णय केवल तत्काल सूचीबद्ध करने पर था; यह पिछली या संभावित हिरासत की वैधता पर अंतिम फैसला नहीं था।
एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के अध्यक्ष खान ने अपने वकील के माध्यम से अदालत को बताया कि वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ 10 अक्टूबर के प्रदर्शन में शामिल होने की योजना नहीं बना रहे थे और निजी कारण से कोलकाता की उड़ान पकड़नी थी। उनके वकील ने दलील दी कि संभावित हिरासत की मौखिक चेतावनी यात्रा में बाधा बन रही है। ये विवरण खान की याचिका और वकील की दलीलों से हैं; उपलब्ध रिपोर्टें यह स्थापित नहीं करतीं कि 9 अक्टूबर को पुलिस ने उन्हें वास्तव में हिरासत में लिया या रोका।
याचिका में यह भी आरोप है कि शाहीन बाग थाने के अधिकारियों ने 29 सितंबर को सुबह करीब 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खान को जमात-ए-इस्लामी हिंद कार्यालय में रोके रखा, लेकिन न गिरफ्तारी की, न लिखित आधार दिए और न मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। इसमें 2 और 5 अक्टूबर के प्रदर्शनों के आसपास पुलिस कॉल और निगरानी के भी आरोप हैं। ये अदालत के सामने लगाए गए आरोप हैं, न्यायिक निष्कर्ष नहीं; इस रिपोर्ट के लिए देखी गई खबरों में इन विशिष्ट दावों पर दिल्ली पुलिस की प्रतिक्रिया शामिल नहीं थी।
Indian Express के अनुसार न्यायाधीश ने पूछा कि खान को यात्रा से किसने रोका और कहा कि जब कोई लिखित पाबंदी नहीं है तो केवल बताए गए फोन कॉल के आधार पर आदेश नहीं दिया जा सकता। LiveLaw ने अलग से याचिका दाखिल होने और 29 सितंबर की कथित रोक को चुनौती देने की सूचना दी। किसी भी रिपोर्ट ने यह नहीं कहा कि अदालत ने याचिका के गुण-दोष पर उसे खारिज कर दिया; याचिका सोमवार की सुनवाई के लिए लंबित है।
हाई कोर्ट ने Indian Youth Congress की अलग याचिका को भी तत्काल सूचीबद्ध नहीं किया, जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर मंतर पर कई दिनों के प्रदर्शन की अनुमति न देने को चुनौती दी गई है। पुलिस के लिखित संदेश में कानून-व्यवस्था और यातायात संबंधी कारण तथा क्षेत्र में प्रदर्शनों को सीमित करने वाले दिशानिर्देश बताए गए। यह लिखित अनुमति विवाद खान की संभावित हिरासत संबंधी शिकायत से अलग है, भले ही दोनों मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध से जुड़े हों।
यह कथित निवारक पुलिस कार्रवाई, आवाजाही की स्वतंत्रता और तत्काल न्यायिक सुरक्षा तक पहुंच पर नागरिक स्वतंत्रता तथा उचित प्रक्रिया की रिपोर्ट है। खान का नाम या अनुमानित पहचान धार्मिक निशाना बनाए जाने का प्रमाण नहीं है और उपलब्ध रिपोर्टिंग से मुस्लिम-विरोधी मंशा स्थापित नहीं होती। सत्यापित नई बात सीमित है: अदालत ने उसी दिन प्राथमिकता नहीं दी, लिखित पाबंदी न होने की बात कही और याचिका सोमवार के लिए सूचीबद्ध की।