भारत सरकार ने 8 अक्टूबर को कहा कि उसका लक्ष्य दुनिया के 6G पेटेंट और मानकों में कम-से-कम 10 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करना है। संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के दौरान CTO गोलमेज बैठक में बड़े दूरसंचार ऑपरेटरों से मानक-निर्माण, मानक-आवश्यक पेटेंट और विश्वविद्यालय अनुसंधान में योगदान के लिए सालाना और तिमाही मापने योग्य लक्ष्य तय करने को कहा। यह घोषित नीतिगत महत्वाकांक्षा है, इस बात का प्रमाण नहीं कि भारत ने अभी यह हिस्सेदारी हासिल कर ली है।
पत्र सूचना कार्यालय के अनुसार दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत लगभग 500 करोड़ रुपये की करीब 136 शोध परियोजनाओं को वित्त दिया गया है। इनमें 5G, 6G, क्वांटम संचार, गैर-स्थलीय नेटवर्क, उन्नत ऑप्टिकल सिस्टम, स्वदेशी कोर तकनीक और दूरसंचार सुरक्षा शामिल हैं। मंत्री ने क्वांटम-सुरक्षित एन्क्रिप्शन के ऑपरेटर परीक्षण शुरू करने और नेटवर्क को AI की सहायता लेने से आगे बढ़ाकर AI को केंद्र में रखकर डिजाइन करने की भी बात कही।
ANI और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट वाली एक अलग सम्मेलन चर्चा में एरिक्सन के भारत-क्षेत्र प्रमुख आंद्रेस विसेंटे ने कहा कि 5G स्टैंडअलोन की ओर बदलाव नेटवर्क को अधिक प्रोग्राम योग्य बना सकता है, अलग-अलग सेवाओं को सहारा दे सकता है और आगे चलकर 6G की जमीन तैयार कर सकता है। GSMA के महानिदेशक विवेक बद्रीनाथ ने कहा कि भविष्य का मूल्य केवल कनेक्टिविटी नहीं, बल्कि कंप्यूटिंग, मॉडल, डेटा और कौशल पर भी निर्भर करेगा। ये वक्ताओं के आकलन थे, घोषित तैनाती की प्रतिबद्धताएं नहीं।
क्वालकॉम के उद्योग-मानक प्रमुख एतियेन शापोनिये ने कहा कि AI नया उपयोगकर्ता इंटरफेस बन सकता है और अधिक प्रोसेसिंग उपकरणों पर होने लग सकती है। TIM के अधिकारी जियाकोमो रोबुस्तेली ने AI को ऐसा बुनियादी ढांचा बदलाव बताया जिससे कनेक्टिविटी, कंप्यूटिंग, स्टोरेज और सुरक्षा की मांग बढ़ सकती है। ये टिप्पणियां अपेक्षित तकनीकी और बाजार दिशा बताती हैं; ये व्यावसायिक 6G शुरू होने की तारीख या किसी खास नेटवर्क प्रदर्शन की गारंटी नहीं हैं।
भारत 6G एलायंस के अध्यक्ष एन. जी. सुब्रमण्यम ने मिशन-आधारित अनुसंधान की वकालत की, जबकि C-DOT प्रमुख राजकुमार उपाध्याय ने कहा कि भारत को विनिर्माण से आगे बढ़कर देश में डिजाइन, बौद्धिक संपदा और उपकरण विकसित करने चाहिए, साथ ही गुणवत्ता, साइबर सुरक्षा और आपूर्ति-श्रृंखला सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अलग से कहा कि CEO गोलमेज में उन्नत नेटवर्क, AI, स्वदेशी क्षमता और मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे पर चर्चा हुई।
इसलिए सत्यापित घटनाक्रम एक आधिकारिक लक्ष्य और IMC 2026 में रखी गई सरकारी तथा उद्योग प्राथमिकताएं हैं। उपलब्ध घोषणाओं में बाध्यकारी पेटेंट कोटा, तैयार AI‑नेटिव राष्ट्रीय नेटवर्क, 6G स्पेक्ट्रम आवंटन या व्यावसायिक शुरुआत की समय-सारणी घोषित नहीं हुई। आगे की प्रगति प्रकाशित मानक-योगदान, पेटेंट, परीक्षण, खरीद और स्वतंत्र रूप से सत्यापित तैनाती से ही मापी जा सकेगी।