इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को अमित कुमार के खिलाफ दुष्कर्म और संबंधित अपराधों की आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। मामले के रिकॉर्ड में उनका उल्लेख उत्तर प्रदेश पुलिस निरीक्षक के रूप में है। न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने जुलाई 2020 का आरोपपत्र और उससे जुड़ी अदालती कार्यवाही निरस्त की। फैसला 21 सितंबर को सुरक्षित रखा गया था। उसकी तारीख और अंतिम आदेश की पुष्टि 22 पन्नों के अदालती दस्तावेज से की गई।

शिकायत में यौन हिंसा, शादी को लेकर धोखा, धमकी और अंतरंग रिकॉर्डिंग के जरिए ब्लैकमेल के आरोप लगाए गए थे। कुमार ने गलत काम करने से इनकार करते हुए संबंध को सहमति से बना बताया। उनके वकीलों ने तस्वीरों और व्हाट्सऐप बातचीत का हवाला देकर कहा कि शिकायतकर्ता को उनकी शादी की जानकारी थी और शादी करने का वादा वास्तविक था। ये अदालत में रखे गए परस्पर विवादित पक्ष थे।

राज्य और शिकायतकर्ता के वकील ने अर्जी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता का बयान धोखे और बार-बार यौन शोषण के आरोपों का समर्थन करता है, इसलिए मुकदमा जारी रहना चाहिए। उनका यह भी तर्क था कि कार्यवाही रद्द करने पर फैसला लेते समय आरोपी के बचाव पक्ष को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

रिकॉर्ड की जांच के बाद अदालत अलग निष्कर्ष पर पहुंची। उसने उन संदेशों पर भरोसा किया, जिनसे उसके अनुसार शिकायतकर्ता को पहले से हुई शादी की जानकारी और तलाक तक इंतजार करने की इच्छा दिखाई देती थी। तस्वीरों और दोनों के बीच संपर्क जारी रहने को भी आधार बनाया गया। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि जांच अधिकारी ने ब्लैकमेल के लिए कथित रूप से इस्तेमाल की गई अंतरंग तस्वीरें या वीडियो एकत्र नहीं किए थे। अदालत ने संबंध को सहमति से बना माना और आपराधिक कार्यवाही जारी रखने का आधार नहीं पाया।

शादी के वादे से जुड़े आरोप पर फैसले ने शुरुआत से बेईमानी से दिए गए आश्वासन और वास्तविक वादा बाद में पूरा न हो पाने के बीच अंतर किया। इस मामले के रिकॉर्ड पर उस अंतर को लागू करते हुए कुमार की अर्जी स्वीकार की गई। आदेश इन आपराधिक कार्यवाहियों को समाप्त करता है; यह केवल जमानत देने का आदेश नहीं है। लॉ ट्रेंड और लॉलेंस ने भी 30 सितंबर के फैसले की अलग-अलग रिपोर्ट दी। शिकायतकर्ता का नाम, निजी पृष्ठभूमि और पहचान उजागर करने वाली जानकारी शामिल नहीं की गई है।