फ्री प्रेस जर्नल की 30 अक्टूबर की खबर के अनुसार, एनजीटी ने नगर निगम की नौ सितंबर की रिपोर्ट अपर्याप्त पाते हुए चार सप्ताह में विस्तृत जवाब मांगा है।
इसमें कथित अनधिकृत प्लास्टिक रीसाइक्लिंग की 50 इकाइयों पर कार्रवाई, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध और ई-कचरा निपटान का ब्योरा शामिल है। सरकारी वकील ने जानकारी जुटाने की बात कही।
अगली सुनवाई सात जनवरी 2027 बताई गई है। मौजूदा आदेश की स्वतंत्र समीक्षा नहीं हो सकी; विवरण अखबार के हवाले से है।