भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 अक्टूबर को बैंकिंग प्रणाली की अतिरिक्त नकदी सोखने के लिए दो उपाय घोषित किए। RBI 13 अक्टूबर को खुले बाजार की बिक्री में ₹25,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियां पेश करेगा। साथ ही 16 अक्टूबर से शुरू होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित बैंकों को रिपोर्टिंग पखवाड़े के हर दिन अपने आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात का कम से कम 99% बनाए रखना होगा।

9 अक्टूबर के RBI के दो नकदी उपाय और उनकी प्रभावी तारीखें दिखाने वाला मूल तथ्यात्मक ग्राफिक।
9 अक्टूबर के RBI के दो नकदी उपाय और उनकी प्रभावी तारीखें दिखाने वाला मूल तथ्यात्मक ग्राफिक।

रिजर्व संबंधी बदलाव दैनिक रखरखाव का है, CRR दर बढ़ाने का नहीं। बैंकों को रिपोर्टिंग पखवाड़े के औसत में अब भी RBI द्वारा निर्धारित CRR दर के बराबर राशि रखनी होगी। RBI की आधिकारिक दर सूची में 9 अक्टूबर को CRR 3% था। नया परिपत्र किसी एक दिन रखी जा सकने वाली न्यूनतम राशि को आवश्यकता के 90% से बढ़ाकर 99% करता है। इससे एक दिन कम बैलेंस रखकर दूसरे दिन उसकी भरपाई करने की गुंजाइश घटती है।

उपायों का प्रभाव और उनसे क्या निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, यह समझाने वाला मूल तथ्यात्मक ग्राफिक।
उपायों का प्रभाव और उनसे क्या निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, यह समझाने वाला मूल तथ्यात्मक ग्राफिक।

खुले बाजार की कार्रवाई में RBI मार्च 2030 से अप्रैल 2034 के बीच परिपक्व होने वाली भारत सरकार की छह प्रतिभूतियों का समूह बेचेगा। पात्र प्रतिभागी 13 अक्टूबर को सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक E-Kuber प्रणाली पर बोलियां दे सकते हैं। RBI घोषित कुल राशि से कम बोलियां स्वीकार कर सकता है, हर प्रतिभूति में बिक्री राशि बदल सकता है या बोलियां अस्वीकार कर सकता है। इसलिए ₹25,000 करोड़ अधिसूचित कुल राशि है, अंतिम बिक्री की गारंटी नहीं।

RBI की बॉन्ड बिक्री आम तौर पर बैंकिंग प्रणाली से रुपये निकालती है, क्योंकि सफल खरीदार प्रतिभूतियों के बदले केंद्रीय बैंक को भुगतान करते हैं। Reuters ने बताया कि ये उपाय अतिरिक्त नकदी बढ़ने के बाद आए हैं। 1 सितंबर से यह अतिरिक्त नकदी औसतन रोज ₹7 लाख करोड़ से ज्यादा रही, जो बैंक जमा का लगभग 2.6% है। Reuters के अनुसार RBI ने सितंबर में शुद्ध ₹1 लाख करोड़ के बॉन्ड बेचे, जो एक दशक से अधिक समय की सबसे बड़ी मासिक शुद्ध बिक्री थी।

ये घोषणाएं मौद्रिक नीति निर्णय के दो दिन बाद हुईं, जिसमें RBI ने नीतिगत रेपो दर बढ़ाकर 5.50% की थी। Reuters ने बाजार प्रतिभागियों के हवाले से बताया कि रिजर्व नियम और बॉन्ड बिक्री अतिरिक्त नकदी घटा सकते हैं और सरकारी बॉन्ड यील्ड को प्रभावित कर सकते हैं। ये बाजार आकलन हैं, सुनिश्चित परिणाम नहीं। यील्ड और बैंकिंग प्रणाली की नकदी सरकारी नकद प्रवाह, विदेशी मुद्रा कार्रवाई, जमा और ऋण प्रवाह तथा RBI के बाद के कदमों पर भी निर्भर करती है।

इन उपायों से घरेलू जमा या ऋण दरें अपने-आप नहीं बदलतीं और यह रिपोर्ट कम अतिरिक्त नकदी को इनमें बढ़ोतरी की गारंटी नहीं मानती। सत्यापित फैसले 13 अक्टूबर की अधिसूचित बॉन्ड बिक्री नीलामी और 16 अक्टूबर से 99% दैनिक CRR रखरखाव सीमा हैं। नीलामी परिणाम और बाद के नकदी आंकड़े बताएंगे कि वास्तव में कितनी राशि सोखी गई।