जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने 28 सितंबर को केंद्र सरकार से केंद्र शासित प्रदेश को तत्काल पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह करने वाला प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शरदकालीन सत्र के दौरान 25 सितंबर को प्रस्ताव पेश किया था और बहस के बाद सदन ने इसे ध्वनिमत से स्वीकार किया।
भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने प्रस्ताव का विरोध किया और मतदान से पहले सदन से बहिर्गमन किया। प्रस्ताव के पाठ में कहा गया है कि यह मांग 26 जून 2000 और 6 नवंबर 2024 को विधानसभा द्वारा पारित प्रस्तावों के अतिरिक्त है और नया प्रस्ताव कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाए।
यह प्रस्ताव निर्वाचित सदन का रुख दर्ज करता है, लेकिन अपने-आप जम्मू-कश्मीर को राज्य में परिवर्तित नहीं करता। राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए भारत के संवैधानिक और संसदीय ढांचे के तहत केंद्र स्तर पर कार्रवाई आवश्यक है; 28 सितंबर के मतदान में कोई समयसीमा या पूरी हो चुकी कानूनी तब्दीली घोषित नहीं हुई।
अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख नाम के दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया था। दिसंबर 2023 के अनुच्छेद 370 फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का यह आश्वासन दर्ज किया कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और कहा कि बहाली जल्द से जल्द होनी चाहिए। विधानसभा का नया मतदान उस मांग को दोहराता है, जबकि फिलहाल कानूनी स्थिति में बदलाव नहीं हुआ है।