मध्य दिल्ली के कई होटलों ने 9 अक्टूबर को कहा कि 10 अक्टूबर के जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले पुलिसकर्मियों या होटल-मालिकों के समूहों में आए संदेशों के जरिए कुछ मेहमानों को कमरा न देने को कहा गया। Indian Express ने रात 8:21 बजे प्रकाशित रिपोर्ट में पहाड़गंज के छह होटलों के कर्मचारियों और एक दंपति से बातचीत की। दंपति ने कहा कि दिल्ली का पता वाले पहचान-पत्र होने के कारण कई होटलों ने उन्हें कमरा देने से इनकार किया।
अखबार से बात करने वाले प्रबंधकों ने अलग-अलग निर्देश बताए। दो होटलों के कर्मचारियों ने कहा कि बीट अधिकारियों ने दूसरे राज्यों से आने वाले युवाओं या छात्रों को न ठहराने और ऐसे मेहमान आने पर पुलिस को सूचना देने को कहा। एक अन्य होटल ने शुक्रवार को दिल्ली के पते वाले पहचान-पत्र धारकों को कमरा न देने की बात कही, जबकि दूसरे ने बड़े समूहों पर पाबंदी का उल्लेख किया। इन बयानों से एक समान लिखित शहरव्यापी आदेश सिद्ध नहीं होता। असल सच को ऐसी शर्तों पर कमरा देने से रोकने वाली कोई सार्वजनिक पुलिस अधिसूचना नहीं मिली।
अलग रिपोर्टिंग ठहरने के स्थानों पर व्यापक निगरानी की पुष्टि करती है, लेकिन उसका दायरा अलग तरह से बताती है। Hindustan Times ने चार पुलिस अधिकारियों के हवाले से लिखा कि अधिकारी होटल, हॉस्टल और गेस्ट-हाउस के रजिस्टर देख रहे थे, यात्रा की तारीख, समूह के आकार और आने के उद्देश्य के आधार पर पूछताछ कर रहे थे और मेहमानों के विवरण का बुकिंग रिकॉर्ड से मिलान कर रहे थे। एक अधिकारी ने अखबार से कहा कि दिल्ली में इन जांचों के जरिए लोगों को रोका या हिरासत में नहीं लिया जा रहा, केवल पूछताछ की जा रही है।
India Today ने रात 8:49 बजे रिपोर्ट किया कि पुलिस नई दिल्ली और मध्य दिल्ली के होटल और लॉज जांच रही थी तथा संचालकों को ऐसे मेहमान दिखने पर सूचना देने को कह रही थी जो प्रदर्शन में शामिल होने की योजना बना रहे हों। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि प्रदर्शन को अनुमति नहीं मिली, 20,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों की तैनाती अपेक्षित थी और 12 हिरासत केंद्र तैयार किए गए थे। ये आंकड़े पुलिस सूत्रों के हवाले से हैं; वे अपने-आप यह सिद्ध नहीं करते कि हर होटल द्वारा इनकार पुलिस के आदेश पर हुआ।
Cockroach Janta Party और छात्र समूहों ने विवादित मतदाता-सूची संशोधन को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए प्रदर्शन बुलाया था। Reuters के अनुसार चुनाव आयोग और भाजपा ने चुनावी हेरफेर के विपक्षी आरोपों से इनकार किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सभा को अनुमति नहीं थी और पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
होटलों द्वारा कथित इनकार आवाजाही की स्वतंत्रता, ठहरने की समान सुविधा और एहतियाती पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाता है। यह रिपोर्ट होटल कर्मचारियों, मेहमानों और पुलिस सूत्रों के कथनों को दर्ज करती है; कथित निर्देशों को अदालत का निष्कर्ष या सत्यापित लिखित आदेश नहीं बताती। जांचे गए किसी स्रोत ने यह स्थापित नहीं किया कि होटल संबंधी निर्देश मुसलमानों या किसी धार्मिक समुदाय को निशाना बनाते थे, और धार्मिक मंशा का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।