दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले संशोधित सेवा सूचना जारी की। इसके तहत 9 अक्टूबर रात 9 बजे से 10 अक्टूबर शाम 6 बजे तक 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। यह पाबंदी स्टेशनों तक पहुंच पर है; जांची गई आधिकारिक सूचना पूरे मेट्रो नेटवर्क को बंद करने की घोषणा नहीं करती।

प्रस्तावित 57-स्टेशन सूची से संशोधित 45-स्टेशन प्रवेश-निकास पाबंदी तक बदलाव समझाने वाला मूल तथ्यात्मक ग्राफिक।
प्रस्तावित 57-स्टेशन सूची से संशोधित 45-स्टेशन प्रवेश-निकास पाबंदी तक बदलाव समझाने वाला मूल तथ्यात्मक ग्राफिक।

पहले जारी सूचना में 57 स्टेशनों का नाम था। DMRC ने नई सूचना को पिछले अपडेट में आंशिक संशोधन बताया और कहा कि नई दिल्ली को छोड़कर प्रभावित स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्था की समीक्षा हो सकती है, इसलिए यात्रियों को निकलने से पहले नवीनतम आधिकारिक अपडेट देखने की सलाह दी गई।

मेट्रो प्रवेश पाबंदी, सड़क एडवाइजरी और आधिकारिक सूचनाओं से स्थापित न होने वाले दावों को अलग दिखाने वाला मूल तथ्यात्मक ग्राफिक।
मेट्रो प्रवेश पाबंदी, सड़क एडवाइजरी और आधिकारिक सूचनाओं से स्थापित न होने वाले दावों को अलग दिखाने वाला मूल तथ्यात्मक ग्राफिक।

संशोधित सूची में जनपथ, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, नई दिल्ली, मंडी हाउस, आईटीओ और जामा मस्जिद जैसे महत्वपूर्ण केंद्रीय और इंटरचेंज स्टेशन शामिल हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया तथा उत्तर और पूर्वी दिल्ली के कई स्टेशन भी सूची में हैं। यह कदम पूरे तंत्र के हर स्टेशन या हर ट्रेन की बजाय सूचीबद्ध स्टेशनों के प्रवेश और निकास को प्रभावित करता है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अलग एडवाइजरी में कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति के अनुसार 10 अक्टूबर सुबह 6 बजे से 30 स्थानों पर यातायात नियंत्रित या डायवर्ट किया जा सकता है। यात्रियों को अतिरिक्त समय रखने और मध्य दिल्ली के प्रभावित इलाकों में गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई। सड़क संबंधी एडवाइजरी और मेट्रो प्रवेश पाबंदियां अलग-अलग उपाय हैं।

Cockroach Janta Party और छात्र समूहों ने विवादित मतदाता-सूची संशोधन को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए प्रदर्शन बुलाया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सभा को अनुमति नहीं मिली थी। Reuters के अनुसार चुनाव आयोग और भाजपा चुनावी हेरफेर के विपक्षी आरोपों से इनकार करते हैं।

यह रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से घोषित संशोधित परिवहन और यातायात व्यवस्था दर्ज करती है। यह प्रदर्शनकारियों के राजनीतिक आरोपों को स्थापित निष्कर्ष नहीं मानती और न ही यह तय करती है कि पाबंदियां कानूनी रूप से जरूरी या अनुपातिक थीं। जांचे गए किसी स्रोत ने यह स्थापित नहीं किया कि संशोधित प्रवेश पाबंदियां मुसलमानों या किसी धार्मिक समुदाय को निशाना बनाती थीं, और धार्मिक मंशा का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।