सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को बिलकिस बानो से सामूहिक बलात्कार और हत्याओं के मामले में दोषी ग्यारह पुरुषों की गुजरात सरकार द्वारा दी गई सजा माफी रद्द कर दी। उन्हें 15 अगस्त 2022 को रिहा किया गया था। मूल अपराध 2002 के हैं, इस संग्रह की 2014 के बाद की घटना-अवधि से पहले के।
अदालत ने कहा कि मुकदमा महाराष्ट्र में चला था, इसलिए सजा माफी तय करने का अधिकार गुजरात को नहीं था। दोषियों को दो सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के सामने लौटने का निर्देश दिया गया। गुजरात ने अपने फैसलों का बचाव किया था, जिन्हें बिलकिस बानो ने चुनौती दी थी।
यह प्रविष्टि 2014 के बाद राज्य की शक्ति के इस्तेमाल को दर्ज करती है; मूल हमले की तारीख नहीं बदलती। सजा माफी रद्द होने और बाद में मिलने वाले अस्थायी पैरोल आदेशों में भी अंतर है। पैरोल अपने आप दोषसिद्धि खत्म नहीं करता और न स्थायी रिहाई देता है।