केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी जल विवाद पर बैठक की। आकाशवाणी के अनुसार, जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हुए। उपलब्ध खबरें बातचीत में प्रगति बताती हैं, लेकिन पानी के बंटवारे पर अंतिम समझौता होने की पुष्टि नहीं करतीं।

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि समाधान की अंतिम रूपरेखा जल्द सामने आने की उम्मीद है। प्रमेय न्यूज़ के मुताबिक, उन्होंने सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जलविद्युत, पेयजल और पर्यावरण के मुद्दे रखे तथा ओडिशा को पर्याप्त पानी मिलने पर जोर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने दीपावली तक विवाद सुलझने की उनकी उम्मीद का उल्लेख किया। इसे तय समयसीमा या हो चुके समझौते के तौर पर नहीं देखा जा सकता।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दोनों राज्यों में बेहतर जल प्रबंधन और सिंचाई मजबूत करने की बात कही। आईबीसी24 में प्रकाशित उनके 1 अक्टूबर के वक्तव्य में संवाद और तकनीकी सहयोग जारी रखने पर जोर है।

इस बीच बीजू जनता दल ने पारदर्शिता की मांग की। ओमकॉम न्यूज़ के अनुसार, विधायक अरुण कुमार साहू ने बैठक के फैसलों और किसी भी समझौते को सार्वजनिक करने को कहा। उन्होंने सवाल उठाया कि बातचीत से ठोस नतीजे निकलेंगे या नहीं।

इन रिपोर्टों से पानी के अंतिम बंटवारे का कोई फार्मूला सामने नहीं आता। फिलहाल महत्वपूर्ण घटनाक्रम बातचीत का नया दौर है। दोनों राज्यों की जरूरतों और भावी समझौते की शर्तों पर स्पष्ट जानकारी का इंतजार बना हुआ है।