बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अक्टूबर को पुणे के मुंढवा में सरकारी जमीन की विवादित खरीद की जांच पर सवाल उठाए। लाइव लॉ के अनुसार अदालत को बताया गया कि महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक ने आगे जांच के निर्देश दिए हैं और खुद उसकी निगरानी का भरोसा दिया है।

न्यायमूर्ति माधव जामदार ने खरीद करने वाली फर्म में पार्थ पवार की बताई गई 99 प्रतिशत हिस्सेदारी के संदर्भ में सवाल किया, जबकि एक प्रतिशत हिस्सेदारी वाले व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है। लॉफाइंडर ने भी इन मौखिक सवालों और अधिक विस्तृत जांच के राज्य के आश्वासन की खबर दी।

सुनवाई तहसीलदार सूर्यकांत येवले की अग्रिम जमानत अर्जी पर हुई। उन पर सौदे में पद के दुरुपयोग का आरोप है। वह भूमिका होने से इनकार करते हैं और खुद को गलत तरीके से फंसाए जाने की बात कहते हैं। लॉफाइंडर के अनुसार उन्हें अग्रिम जमानत मिली। जांच पर उठे सवाल पवार का अपराध साबित नहीं करते। यहां कथित जमीन हस्तांतरण अनियमितताओं पर अंतिम फैसला होने का दावा नहीं है।