केंद्र ने चार अक्टूबर को घोषणा की कि अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों की लंबे समय से लंबित 897 शिकायतें पांच अक्टूबर को नई दिल्ली में होने वाली 17वीं पेंशन अदालत में रखी जाएंगी। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अनुसार ये मामले 24 मंत्रालयों और विभागों से जुड़े हैं और इन्हें पेंशन संबंधी शिकायतों के सीपेंग्राम्स पोर्टल पर दर्ज कराया गया था। अभी मामलों पर विचार करने का कार्यक्रम घोषित हुआ है; इन 897 शिकायतों का निपटारा हो जाने की सूचना नहीं दी गई है।
केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के टी. एन. चतुर्वेदी मेमोरियल हॉल में कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाले हैं। चार अक्टूबर को न्यूकेरला में प्रकाशित एएनआई की रिपोर्ट में भी आयोजन स्थल और इन दो पेंशनभोगी समूहों पर विशेष ध्यान देने की पुष्टि हुई। यह पहले से चल रही प्रशासनिक शिकायत-निवारण व्यवस्था का हिस्सा है, किसी नए पेंशन लाभ की घोषणा नहीं।
देश भर के सूचीबद्ध शिकायतकर्ताओं और उनके परिजनों को सामने उपस्थित होकर या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ने का विकल्प दिया जा रहा है। सिटी एयर न्यूज़ में चार अक्टूबर को प्रकाशित आईएएनएस की रिपोर्ट में इन व्यवस्थाओं का उल्लेख है। मंत्रालय की विज्ञप्ति में सार्वजनिक वीडियो लिंक, कार्यवाही शुरू होने का समय या चुनी गई 897 शिकायतों के अलावा नए मामले जोड़ने का तरीका नहीं दिया गया है।
विभाग के अनुसार पेंशन अदालत का उद्देश्य किसी शिकायत से जुड़े अधिकारियों को एक साथ लाना है, ताकि लंबे समय से अटकी समस्या सुलझाने के लिए महंगी और लंबी अदालती प्रक्रिया की जरूरत घटे। यह कार्यक्रम का घोषित उद्देश्य है। किसी विशेष शिकायत का समाधान होने और उससे संबंधित भुगतान वास्तव में पेंशनभोगी तक पहुंचने की स्थिति उस मामले में होने वाली कार्रवाई से स्पष्ट होगी।
मंत्रालय ने बताया कि 2017 से आयोजित पिछली 16 पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों पर विचार हुआ और 20,676 का मौके पर समाधान किया गया, जो लगभग 72 प्रतिशत है। विभाग का यह भी कहना है कि बाकी मामले बाद में अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठकों के जरिए सुलझाए गए। एजेंसी की खबरों में दोहराए गए ये विभाग के संचयी आंकड़े हैं। इन्हें स्वतंत्र लेखा-परीक्षण या सोमवार की सुनवाई में मिलने वाले नतीजों का अनुमान नहीं माना जा सकता।
पांच अक्टूबर के कार्यक्रम में पारिवारिक पेंशन से जुड़े सामान्य सवालों की पुस्तिका जारी करने की योजना भी है। इसके साथ 13 मई, 2026 को हुई 16वीं पेंशन अदालत में सुलझाए गए मामलों की जानकारी जारी की जानी है। चार अक्टूबर की विज्ञप्ति में ये दोनों गतिविधियां प्रस्तावित कार्यक्रम के रूप में दर्ज हैं।