आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अक्टूबर को स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण बढ़ाने वाले सरकारी आदेश रद्द कर दिए। इंडियन एक्सप्रेस और द फेडरल की रिपोर्टों में विवादित प्रावधान ग्रामीण निकायों में चौंतीस प्रतिशत और शहरी निकायों में तैंतीस दशमलव तैंतीस प्रतिशत बताए गए। अदालत के तर्क में कुल आरक्षण की पचास प्रतिशत सीमा का उल्लेख किया गया है।

अदालत ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को छह सप्ताह के भीतर स्थानीय चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। यह प्रक्रिया शुरू करने की समयसीमा है, इस अवधि में पूरा मतदान खत्म करने का निर्देश नहीं। रिपोर्टों के मुताबिक मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरा होने तक चुनाव टालने की मांग भी खारिज की गई।

सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की। यह अपील की योजना है, ऊपरी अदालत से राहत पहले ही मिल जाने की पुष्टि नहीं। विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने सरकारी आदेशों के कानूनी आधार की आलोचना की और पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की मांग की। अलग-अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाओं से छह सप्ताह वाले प्रक्रियात्मक निर्देश का अर्थ नहीं बदलता।