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भारत का समाचार संस्करण | हिंदी और Englishमंगलवार, 10 नवंबर 2026
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उत्तराखंड

10 रिपोर्ट
AI से बनाया गया संपादकीय चित्र: हिमालय की तलहटी के काल्पनिक खेतों के किनारे एक संकरी सिंचाई नहर। यह केवल प्रतीकात्मक दृश्य है, किसी वास्तविक परियोजना, लागू कानून, घटना, लोगों या साक्ष्य की तस्वीर नहीं।AI चित्र
राष्ट्रीयउत्तराखंड

उत्तराखंड कैबिनेट ने सिंचाई विधेयक विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी

चार अक्टूबर के फैसले में 1873 के नहर और जल निकास कानून की जगह नया कानून लाने का प्रस्ताव है। कैबिनेट की मंजूरी से नए प्रावधान लागू नहीं हो जाते।

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भारत भर से

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AI से बनाया गया संपादकीय चित्र: हरिद्वार से प्रेरित एक काल्पनिक प्लेटफॉर्म पर खड़ी अनाम यात्री ट्रेन और दूर पहाड़। यह मंजूर रेल संपर्कों का प्रतीक है, किसी शुरू हो चुकी सेवा की तस्वीर नहीं।AI चित्र
राष्ट्रीयउत्तराखंड · गुजरात · महाराष्ट्र · दिल्ली

उत्तराखंड ने हरिद्वार तक रेल विस्तार और दो एसी सेवाओं की मंजूरी की जानकारी दी

चार अक्टूबर की घोषणा में बांद्रा से रेल सेवा का विस्तार और वेरावल व ओखा के लिए प्रस्तावित सेवाएं शामिल हैं। शुरुआत की तारीख, समयसारिणी और बुकिंग विवरण नहीं दिए गए।

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AI से बनाया गया संपादकीय चित्र; काल्पनिक सांकेतिक दृश्य, घटना, व्यक्तियों या स्थान की असली तस्वीर नहीं।AI चित्र
राजनीतिउत्तराखंड

उत्तराखंड की अंतिम मतदाता सूची जारी, 71.59 लाख मतदाता दर्ज

3 अक्टूबर की अंतिम सूची में प्रारूप से 25,164 अधिक नाम हैं, लेकिन संशोधन शुरू होने से पहले की तुलना में कुल संख्या कम है।

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AI से बनाया गया संपादकीय चित्र: उत्तराखंड का कल्पित बाजार और तटस्थ जांच-परिवेश। यह वास्तविक दुकान, टकराव, गिरफ्तारी, शिकायतकर्ता या आरोपी की तस्वीर नहीं और धार्मिक मकसद का दावा नहीं है।AI चित्र
अपराध और न्यायउत्तराखंड

व्यापारी की शिकायत के बाद कोटद्वार पुलिस ने दीपक कुमार को निवारक हिरासत में लिया

फेसबुक विवाद के बाद मारपीट और धमकी के आरोपों पर पुलिस ने एक अक्टूबर की गिरफ्तारी की जानकारी दी।

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AI से बनाया गया संपादकीय चित्र: हिमालयी अदालत से प्रेरित प्रांगण, खुली विधि पुस्तक और बंद केस फाइलें। यह प्रतीकात्मक दृश्य है; बालिका, दोषी या वास्तविक सुनवाई का चित्रण नहीं।AI चित्र
अपराध और न्यायउत्तराखंड

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बालिका से दुष्कर्म की दोषसिद्धि बरकरार रखी, सजा घटाकर दस वर्ष की

30 सितंबर के फैसले में बारह वर्ष की सजा घटाई गई, लेकिन दोषसिद्धि और 10,000 रुपये का जुर्माना कायम रहा। अदालत ने दोषमुक्ति का आदेश नहीं दिया।

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