दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 सितंबर को 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची से कथित विवाह से जुड़े POCSO और भारतीय न्याय संहिता के मुकदमे को रद्द करने से इनकार किया। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह को वैध बताना अपने आप में किसी वयस्क को बाल-सुरक्षा कानूनों से छूट नहीं देता।
अदालत ने नागरिक वैधता और आपराधिक दायित्व को अलग रखा। अंतिम निर्णय दिए बिना उसने विवाह की संभावित नागरिक वैधता मानकर विचार किया, लेकिन कहा कि इससे दंड कानून में ऐसा अपवाद नहीं बनता जिसे संसद ने नहीं बनाया। फैसला सभी मुस्लिम विवाहों को अमान्य नहीं करता और दंपति की पूरी नागरिक-कानूनी स्थिति भी तय नहीं करता।
POCSO में 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बच्चा है। अदालत ने BNS की धारा 63 का उल्लेख किया और कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता तथा निजी पसंद सामान्य बाल-सुरक्षा कानूनों को निष्प्रभावी नहीं करते। याचिकाकर्ताओं ने संबंध को आपराधिक दायित्व से बाहर रखने की दलील दी थी; अदालत ने इस आधार पर मुकदमा रद्द करने से इनकार किया।
इसलिए अभियोजन आगे चल सकता है। यह दोषसिद्धि या अपराध सिद्ध होने का निष्कर्ष नहीं है। बच्चे की निजता की रक्षा के लिए पहचान बताने वाली पारिवारिक परिस्थितियां और चिकित्सा विवरण नहीं दिए गए हैं। आगे के मुकदमे या अपील का मूल्यांकन अलग होगा।