सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर को 10 अक्टूबर के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद करने तथा रिपोर्ट की गई रेल रद्दीकरण योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा वी. मोहना की पीठ ने गंभीर चिंता जताई और सरकार से सुधारात्मक कदम उठाने को कहा, ताकि सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह बंद न हो। यह यात्रियों की पहुंच पर अंतरिम निर्देश था, प्रदर्शन या उससे जुड़े चुनावी आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं।
अदालत ने कहा कि पुलिस और अन्य अधिकारी अव्यवस्था रोकने के लिए निवारक या नियामक कदम उठा सकते हैं, लेकिन सामान्य नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करने का अधिकार बना रहता है। पीठ ने गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले छात्रों, कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों का उल्लेख किया और पूछा कि व्यापक परिवहन प्रतिबंध से उन्हें व्यावहारिक यात्रा विकल्प से क्यों वंचित किया जाए।
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने घोषणा की थी कि 9 अक्टूबर रात 9 बजे से अगली सूचना तक 57 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा; नई दिल्ली को छोड़कर अधिकतर प्रभावित स्टेशनों पर इंटरचेंज जारी रहना था। पुलिस दस्तावेजों में प्रस्तावित प्रदर्शन के आसपास सुरक्षा चिंता और गैरकानूनी जमावड़े की आशंका बताई गई। अदालत ने यह नहीं कहा कि सुरक्षा योजना छोड़ दी जाए; उसने पूछा कि क्या कार्रवाई अनुपातिक है और क्या व्यापक बंदी की जगह लक्षित पाबंदियां लगाई जा सकती हैं।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार पूरी बंदी नहीं चाहती और निर्देश की समीक्षा करेगी। अदालत ने केंद्र और संबंधित अधिकारियों से सुनिश्चित करने को कहा कि मेट्रो तथा रेल सेवाएं पूरी तरह बंद न हों और यात्रियों को अनावश्यक कठिनाई न हो। प्रकाशन के समय उपलब्ध रिपोर्टों में मौखिक टिप्पणियां और तत्काल सुधारात्मक निर्देश दर्ज थे; व्यापक विवाद पर विस्तृत अंतिम लिखित फैसला उपलब्ध नहीं था।
प्रस्तावित जंतर-मंतर प्रदर्शन का आयोजन सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, युवा समूह और विपक्ष से जुड़े संगठन कर रहे हैं। वे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सभा की अनुमति नहीं दी थी। बड़े पैमाने पर गलत नाम हटने के दावे राजनीतिक और नागरिक-संगठनों के आरोप हैं; चुनाव आयोग का कहना है कि विवादित आंकड़े मसौदा सूची में चिह्नित प्रविष्टियों से जुड़े हैं और पात्र मतदाताओं के पास सुधार या दोबारा पंजीकरण का रास्ता है।
सत्यापित नई बात सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच और अनुपातिकता पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप है। इसका अर्थ 10 अक्टूबर के प्रदर्शन की अनुमति, सभी सुरक्षा पाबंदियों को अवैध ठहराना या मतदाता सूची में हेरफेर का निष्कर्ष नहीं है। स्टेशन संचालन, प्रदर्शन की स्थिति या अदालत के लिखित आदेश की शर्तों में बाद का कोई बदलाव अलग से सत्यापित करना होगा।