सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को दिल्ली-NCR में बलात्कार और यौन हमले की हाल की खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया और सार्वजनिक सुरक्षा की व्यापक विफलताओं पर कार्यवाही शुरू की। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि यह मामला संस्थागत रोकथाम और निगरानी की जांच करेगा, अलग-अलग जांचों में किसी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं करेगा।
पीठ ने तीन रिपोर्ट किए गए मामलों का उल्लेख किया: आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय लड़की से कथित सामूहिक बलात्कार, ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जा रही स्लीपर बस में एक नाबालिग से कथित यौन हमला, और स्वरूप नगर में एक किशोरी के कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला। ये आरोप अपनी-अपनी जांच और मुकदमों के अधीन हैं; अदालत की सार्वजनिक-सुरक्षा समीक्षा में उनका उल्लेख दोष सिद्ध नहीं करता।
अंतरिम उपाय के रूप में अदालत ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को प्रत्येक पुलिस जिले के लिए ऐसी विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया, जिसकी अगुवाई पुलिस उपाधीक्षक से कम रैंक का अधिकारी न करे। चार सप्ताह में टीमों को संवेदनशील स्थानों का सर्वेक्षण, जिलावार vulnerability map, गश्त और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना तथा blind spots पहचानने के लिए रोशनी और CCTV कवरेज का ऑडिट करना है।
अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट से संबंधित मामलों को एक नामित फास्ट-ट्रैक विशेष अदालत को सौंपने और मुकदमे संभवतः एक वर्ष के भीतर पूरे कराने को भी कहा। उसने सुरक्षा व्यवस्थाओं और यौन अपराधियों व जांचों को ट्रैक करने वाली राष्ट्रीय प्रणालियों के पुलिस तथा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उपयोग पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी। ये निर्देश न्यायिक निगरानी शुरू करते हैं; इनसे अपने-आप यह साबित नहीं होता कि हर उपाय लागू हो गया है या मूल आपराधिक मामलों का निपटारा हो गया है। मामला आगे के निर्देश और अनुपालन के लिए 5 अक्टूबर को सूचीबद्ध है।