सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला की याचिकाओं में 17 जुलाई 2018 को देशव्यापी लिंचिंग-रोधी निर्देश दिए। याचिकाओं ने गोरक्षा के नाम पर हिंसा और सुरक्षा की विफलताओं को अदालत के सामने रखा। ये सुरक्षा उपाय मुस्लिम पीड़ितों समेत सभी समुदायों पर लागू हैं।
अदालत ने जिला स्तर पर वरिष्ठ पुलिस नोडल अधिकारी और भीड़ की हिंसा रोकने के उपाय जरूरी बताए। पीड़ित मुआवजा योजनाओं तथा जानबूझकर लापरवाही या कदाचार करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए।
इन निर्देशों से अधिकारियों के दायित्व और उनके जवाब की समीक्षा का आधार मिलता है। ये हर राज्य के पालन का प्रमाण या किसी खास हमलावर पर आपराधिक फैसला नहीं हैं। रिपोर्टिंग में रोकथाम, जांच, मुआवजा और अभियोजन की अलग पुष्टि जरूरी है; राष्ट्रीय आदेश होना अपने आप न्याय मिल जाना नहीं है।